निर्धन सहकारीमा ‘सहकारीको सुसञ्चालनमा सदस्यको भूमिका’विषयक प्रशिक्षणमूक विशेष समारोह सम्पन्न

निर्धन विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को स्थापनाको बार वर्ष पूरा गरी तेर वर्ष प्रवेश गरेको सुखद अवसरमा फागुन १० गते शनिबार अपराह्न ठिक ३ बजे टीकाथली स्थित ‘कालिञ्चोक पार्टी प्यालेस’मा ‘सहकारीको सुसञ्चालनमा सदस्यको भूमिका’ विषयक प्रशिक्षणमूलक विशेष समारोहको आयोजना गरियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागका पूर्व प्रमुख रहिसक्नुभएका महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका निर्देशक श्री नमराज ढकालले सहकारीका करिब १५० जना सदस्यलाई उल्लेखित विषयमा प्रशिक्षण दिनुहँुदै निर्धन सहकारी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्रै साधारणसभा सम्पन्न गर्ने र जरिवाना नतिर्ने अनि सदस्यहरूका बिच वर्षमा दुई–तीनपटक खास खास विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने क्रियाशील संस्था बनेकोमा मलाई खुसी लाग्छ । आजको यो विशेष समारोहमा पनि प्रशिक्षणका लागि मलाई अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु । सहकारी भनेको मिलिजुली प्रजातान्त्रिक विधिले सामुदायिक व्यवस्थाका माध्यमबाट समान मतको अधिकार प्रदान गरी सदस्यकेन्द्रित रहेर सचेतता र सशक्तीकरणका माध्यमबाट बेरोजगारी घटाउँदै महिला स्वायत्तताका पक्षमा गैरनाफामूलकढङ्गले सञ्चालन हुने परिपाटी हो ।
स्वावलम्बन, स्वउत्तरदायित्तव, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमान, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्काको ख्याल जस्ता मर्मलाई सहकारीले अवलम्बन गर्दछ । नाफामा सहभागितामा नहुनु, उपकारमा भर नगर्नु, गैरसदस्यसँग व्यापार नगर्ने तर गैर सदस्यलाई सेवा दिने र सकारात्मक कार्य गर्ने सहकारीको मूल मान्यता हो । ऐच्छिक र खुला सदस्यता, सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता; शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबिच सहयोग, समुदायप्रति सरोकार जस्ता सिद्धान्तलाई सहकारीले अवलम्बन गरेको छ ।
सन १८८४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतको रोचडेलका २८ जना मजदुरहरूले २८ पाउन्ड जम्मा गरेर सहकारीको प्रारम्भ गरेको इतिहास रहेको छ । सन १८६४ मा जर्मनीमा पहिलो वित्तीय सहकारीको स्थापना भएको हो र सन १८५२ मा बेलायतमा सहकारीसम्बन्धी पहिलो कानुन बनेको हो । नेपालमा भने वि.सं.२०१० मा सहकारी विभाग गठन भई वि.सं.२०१३ चैत्र २० मा चितवनमा ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ स्थापना भएको इतिहास छ । पहिलोपटक वि.सं.२०१६ मा सहकारी ऐन जारी भयो, त्यसमा २०४८ मा संशोधन भई २०४९ मा सहकारी नियमावली जारी भयो र त्यसलाई अहिले नयाँ ऐनले विस्थापन गरेको छ । सहकारीले निजी क्षेत्रलाई समेटेको छ र हाल देशमा ३५,००० सहकारी संस्था रहेका छन् । हाम्रो नयाँ संविधानले तीन तहका सरकारले सहकारीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र हाल १८४८ सहकारी सञ्चालित छन्, १०० अरबको कारोवार रहेको छ । अहिले प्रदेश सहकारी ऐन पनि जारी भएको छ, नियमावली पनि आएको छ, निर्देशिका र मापदण्ड जारी भएका छन् । अहिले कम्तीमा ३० जना जुटेर सहकारी स्थापना गर्नसकिन्छ तर बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्न तालिम लिएका १०० जना, एक परिवारको एक जना सदस्य हुनु आवश्यक छ । एक वडाको कार्यक्षेत्र कायम गरी दर्ता गर्नससकिन्छ ।
सहकारी संस्थामा मान्छेको संलग्नता बढेकाले २०७७ आश्विनसम्ममा एकै प्रकृतिको संस्थामा एकमा भन्दा बढीमा सदस्य बन्ननपाइँने, कृत्रिम सदस्य बनाउन नपाइँने, वार्षिक साधारणसभामा अनुपस्थित भए सदस्यता कायम नरहने, ऋण नतिरे सदस्यता कायम नहुने, सदस्य बनेको तीन महिना नपुगी कर्जा प्रवाह गर्ननपाइँने, बचत र ऋणको अन्तर ६% भन्दा फरक पार्ननहुने, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ननपाइँने, आफैँ संस्थामा गएर पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने, पुँजीकोषको १५ गुणासम्म कारोवार गर्ननपाइँने, विभिन्न ११ ओटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने, पुजीकोषको २०% भन्दा बढी सेयर तथा कर्जा दिननपाइँने, लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारणसभाले गर्नुपर्ने र सोअनुसार सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुपर्नेसमेतका व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।
सहकारीको कर्जा नतिरे कालो सूचीमा राख्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षा कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनअनुसार काम गरिएन भने, विवरण यथासमयमा बुझाइएन भने तीन लाखसम्म जरिवाना हुने, नियमविपरीत ब्याज लिएमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने, बचत र सेयरको अनुपात १ः१५ हुनुपर्ने र लाभांश १८% भन्दा बढी दिननपाइँने व्यवस्था छ । कार्यक्षेत्रबाहिर कारोवार गरे, बदनियतपूर्ण कारोवार गरे, विनाधितो कर्जा प्रवाह गरी असुल नभए, धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरे जरिवाना तथा दस वर्षसम्म जेलसजायसमेत हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सहकारीको कारोवारमा कार्यालयबाट कार्यक्षेत्रमै सामान्य अनुगमन गर्ने र यसो गर्दा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सहकारीप्रतिनिधि रहने तर सघन अनुगमनमा चाहिँ विस्तारमा हेरिने त्यसमा अनियमितता भएनभएको, हिनामिना भएनभएको हेरिन्छ ।
सहकारीलाई राज्यले कानुनमार्फत रजिस्ट्रेसन दस्तुर मिनाहा गर्ने, रोक्का गर्दा वा धितो पारित गर्दा शुल्क नलाग्ने, महिलाले सञ्चालन गरेको सहकारीमा थप छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले बैङ्कले प्थ्ऋ भारम भराए झैँ सहकारीले पनि प्थ्ः फारम भराउनुपर्ने, कसैबाट एकै दिनमा दस लाख र वर्षमा तिस लाख वा सोभन्दा बढीको कारोवार भएमा राष्ट्र बैङ्क, सहकारी विभागलगायतका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यसको पालना हुनुपर्दछ ।
अहिले सहकारीमा सहकारीहरू उत्पादक र उपभोक्ता सहकारीतर्फ नगएका, सहकारीमार्फत उद्यम विकास नभएको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको, व्यक्तिगत स्वार्थ बढेको, कर छुटमा अन्योलको अवस्था रहेको, सहकारी–सहकारीका बिच समन्वय नभएको, पारदर्शिताको अभाव रहेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । तर सहकारीमा आबद्ध हुनुभनेको आफैँ मालिक हुनु हो; सहकारी उत्पादन, रोजगारी र सशक्तीकरणको आधार हो; यसमा आर्थिक शोषण हुँदैन, सहकारी सिद्धान्तअनुरूप चले यसका माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त हुने, विचौलियाको अन्त हुने, सम्बन्ध विस्तार हुने, स्रोत जुट्ने भएका समेतका कारणले संसारका विकसित मुलुकमा सहकारी सफल भएका उदाहरण छन् । दक्षिण कोरिया र जापानमा त ९०% किसान सहकारीमा आवद्ध छन् । त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ता सहकारी सञ्चालनमा सहकारीहरूले पहल गर्नु आवश्यक छ भन्नुहुदै प्रमुख अतिथि ढकालले विशद् चर्चा गर्नुभयो ।
सहभागी सदस्यले सरकारी समन्वयको अभावका कारण ऐनले दिएका सुविधा प्राप्त गर्नमा कठिनाइ भएको, करमा विवरण बुझाइसकेपछि पनि करचुक्ताको प्रमाण लिन असोजमसान्तसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, मालपोत कार्यालयहरूले सहकारी ऐनअनुसार सहकारीको चिठीका आधारमा ऋणीको सम्पत्ति रोक्का राख्ने काम नगरिदिएका, धितो भनेको सुरक्षण मात्र भएकाले र कानुनले कार्यक्षेत्रबाहिरको धितो लिननपाउने व्यवस्था नगर्दा पनि कार्यक्षेत्रबाहिरको धितो दृष्टिबन्धक गरिदिन मालपोत कार्यालयले असहयोग गरेकालगायतका विभिन्न जिज्ञासा राख्नुभयो र प्रमुख अतिथिले जबाफमा सरहारी कार्यालयबिचमा समन्वय अभाव रहेको सत्य हो तर त्यसलाई न्यूनीकरणका प्रयत्न गरिरहिएको छ । सहकारी लिक्विडेसनमा जानुपर्ने अवस्थामा रजिस्ट्रारले लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको; परोपकारी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर संंस्थाले काम गर्दा जम्मा भएको रकम दिगो हुने; कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न भने संस्थाको साधारणसभाले स्थानीय तह पूरै वा कतासम्म जानखोजेको हो त्यसमा निर्णय गरिनुपर्ने, व्यवसायिक योजना पेस गर्नुपर्ने, संस्थाले नाफा कमाएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने क्षेत्रका जनताको अन्य सहकारीमा आवद्ध नभएको स्वघोषणासहितको निवेदन आवश्यक पर्ने, भूगोल जोडिनुपर्ने, २,००० सदस्य भएको हुनुपर्ने, सेयर रकम दुई करोड भएको हुनुपर्ने र स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विशेष समारोह आयोजना गर्नुको औचित्यमाथि संस्थाका अध्यक्ष झपटबहादुर बोहराले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने संस्थाका सचिव रमेश पोखरेलले सञ्चालन गरेको उक्त विशेष समारोहमा संस्थाका सल्लाहकारहरू अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेल, केशरबहादुर साउद, हरि गौतम, भीमबहादुर थापा अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उपस्थित सदस्य, निम्ता स्वीकार गरी आइदिनुहुने र समसामयिक एवम् विशद् चर्चाका साथ प्रशिक्षण दिनुहुने प्रमुख अतिथिज्यूसमेतलाई संस्थाका उपाध्यक्ष नीकेन्द्रबहादुर रावलले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.